Punjab Education scam 2022 – ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ..ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ. ਸਾਡੇ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ..ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.
Punjab Scholarship scam 2019
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਜੀਫੇ ਨੂੰ ਲੇਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਘਪਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਉਤੇ bhagwant mann ਨੇ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ SC ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। SC ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ scholarship ਹੈ । ਜਦੋਂ ਤਕ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਓਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਓਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਓਹਦੇ ਮਾ ਪੀਓ ਦਾ ਅੱਧਾ ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਸਸੀ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Punjab Education scam 2019 – ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਲੱਗਾ ਸੀ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ 9 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ
ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਬਚਾਉਣ” ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰੋਜ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੌਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਸਰੋਜ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ 55.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ “ਭੂਤ” ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੂਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ।
Punjab Education scam 2022 – file fIR
Punjab Education scam 2022 – ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ, ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਹੈ।